बीजेपी ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने, नागरिकता संशोधन कानून लाने और तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने का वादा किया था. यही वजह रही कि मोदी सरकार में सत्ता में आने के सात महीने के अंदर ही बड़े वादे को अमलीजामा पहनाने के साथ-साथ यूएपीए और एसपीजी संशोधन बिल को पास कराने में कामयाब रही है.
बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा कम है. यही वजह रही कि पिछले पांच सालों में मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रही थी. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जब से गृहमंत्री पद की जिम्मेदारी अमित शाह को मिली है, उसके बाद से सरकार एक के बाद एक बिल को पास कराने में कामयाब रही है.
