हाईकोर्ट ने सीबीएसई को मॉडरेशन नीति को बहाल रखने का निर्देश दिया है।
दसवीं व 12वीं कक्षा के परिणाम आने का इंतजार कर रहे उन लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है जो सीबीएसई द्वारा परीक्षा में कठिन प्रश्न के बदले 15 फीसदी तक अतिरिक्त अंक दिए जाने के प्रावधान को खत्म करने से चिंतित थे।
हाईकोर्ट ने इन छात्रों को राहत देते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने सीबीएसई को इस साल कठिन प्रश्न के बदले 15 फीसदी तक अतिरिक्त अंक दिए जाने के प्रावधान (मॉडरेशन नीति) को बहाल रखने का निर्देश दिया है।
इस पॉलिसी को खत्म करने के लिए हाल ही में सीबीएसई ने अधिसूचना जारी की थी, जिसे कुछ अभिभावकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अनुमान है कि इस फैसले से इस साल परीक्षा देने वाले 12वीं कक्षा के करीब 11 लाख छात्रों व 10वीं कक्षा के 9 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की खंडपीठ ने कहा कि इस वर्ष 12वीं कक्षा के लिए छात्र परीक्षा दें चुके हैं। ऐसे में यह पॉलिसी बदली नहीं जा सकती। अदालत ने कहा यदि पॉलिसी को खत्म किया जाता है तो बड़े स्तर पर छात्र प्रभावित होंगे।