अब तक 49 फीसदी विदेशी निवेश को ही मंज़ूरी थी
केन्द्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्रों में एफडीआई नीति में अहम परिवर्तन का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हुई केन्द्रीय कैबिनेट ने सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में ऑटोमैटिक रूट के तहत 100 फीसदी एफडीआई का फैसला लिया है. इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने ऑटोमैटिक रूट के तहत कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 100 फीसदी एफडीआई का ऐलान किया है
आपको बता दें कि अब तक 49 फीसदी विदेशी निवेश को ही मंज़ूरी थी और सिंगल ब्रांड रीटेल में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी थी.कैबिनेट ने सरकारी मंजूरी के जरिये एयर इंडिया में विदेशी एयरलाइंस को 49 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने के प्रावधान वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.
सरकार का पॉलिसी में छूट देने का उद्देश्य अधिक विदेशी निवेशकों के अनुकूल वातावरण प्रदान करना है ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले और नौकरियों का सृजन हो सके. इतना ही नहीं कैबिनेट ने विदेशी एयरलाइनों को एयर इंडिया में निवेश करने के लिए 49 फीसदी तक विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है.
अप्रैल-सितंबर के दौरान एफडीआई में 17 प्रतिशत बढ़कर 22.35 अरब डॉलर हो गया. 2016-17 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 9 प्रतिशत बढ़कर 43.48 अरब डॉलर हो गया.
