Friday, November 22, 2024
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SC/ST एक्ट: केंद्र ने दायर की पुनर्विचार याचिका, BJP ने कांग्रेस पर साधा निशाना

नई दिल्लीसुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसएसी एसटी एक्ट में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार सहमत नहीं है. बता दें कि इस मसले को लेकर दलित संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है. देश के कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की है.                             इस मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है, ‘’सरकार के बड़े वकील इस पूरे मामले में पैरवी करेंगे और तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में रखेंगे.” उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार भी सहमत नहीं है.

इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, ‘’सरकार में रहने के बावजूद कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को सालों तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया था.’’ प्रसाद ने कहा आरक्षण समेत किसी मुद्दे पर दलित हित पर सरकार आंच नहीं आने देगी.

दलितों के भारत बंद पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है, ”दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना RSS/BJP के DNA में है. जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वे हिंसा से दबाते हैं. हजारों दलित भाई-बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की माँग कर रहे हैं. हम उनको सलाम करते हैं.”

आपको बता दें कि इस एक्ट में बदलाव के बाद से ही दलित समुदाय काफी नाराज़ है. यही कारण है कि सोमवार को भारत बंद बुलाया गया है. इस दौरान कई जगह पर हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं. कई शहरों में रेल रोकी गई तो कहीं हिंसक झड़पें हुई. प्रदर्शनकारियों ने मेरठ में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और शोभापुर पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया.

NDA के दलित सांसदो समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव डाला था. जिसके बाद अब पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. केंद्र का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से SC/ST के लिए जो प्रावधान है वह कमजोर होंगे, इसका दुरुपयोग बढ़ेगा.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने को कहा था. जिसके बाद दलित संगठनों और नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था. आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, थावरचंद गहलोत सहित कई सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी.

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