उत्तराखंड सरकार ने स्टार्ट अप नीति को मंजूरी दी है जिसमें 500 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है
उत्तराखंड सरकार ने स्टार्ट अप नीति को मंजूरी दी है जिसमें 500 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2017-18 के 40 हजार करोड़ के करमुक्त बजट लाने की तैयारी मंत्रिमंडल में बड़े फैसले किए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2 लाख वर्ग फुट इनक्यूबेटर क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है।
नंदा देवी और गौरा देवी योजनाओं का विलय होगी जिसे मिलाकर एक योजना बनाया जाएगा। रिवर राफ्टिंग को कर मुक्त करने का फैसला लिया गया है ताकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके।
स्वतंत्रता सेनानी विधवाओं को 21 हजार रूपये सालाना पेंशन देने कि व्यवस्था की गई है। आपातकाल के राजनीतिक बंदियों को भी पेंशन मिलेगा। गन्ना किसान का बकाया 44.53 करोड़ भुगतान की स्वीकृति दी गई है।
