राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कालोनियों में निवासियों के सार्वजनिक अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2019 विधेयक को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने मंगलवार को इसे पेश किया था
नई दिल्ली: लोकसभा गुरुवार को विचार और पारित करने के लिए तीन प्रमुख विधेयकों पर विचार करेगी – कि यहां अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण पर, एक आयकर संशोधन पर और दूसरा औद्योगिक विवाद पर।
इस बिल से दिल्ली में लगभग 40 लाख निवासियों को लाभ होने की संभावना है।
यह ऐसी उपनिवेशों के निवासियों के पक्ष में स्वामित्व या हस्तांतरण या बंधक के संपत्ति के अधिकारों को मान्यता देकर राष्ट्रीय राजधानी के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करेगा, जो पावर ऑफ अटॉर्नी, बिक्री, समझौते, विल, कब्जे पत्र, या किसी भी आधार पर संपत्ति रखने वाले हैं। अन्य दस्तावेज, जिनमें दस्तावेजों पर विचार का भुगतान शामिल है।
केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, औद्योगिक संघों से संबंधित औद्योगिक कानूनों या उपक्रमों की जाँच, जाँच और निपटान के लिए ट्रेड यूनियनों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 विधेयक को आगे बढ़ाएंगे।
