कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर के कहा कि पेट्रोल डीज़ल से जो टैक्स वसूली की जा रही है, उससे कोरोना पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि ये उनकी ज़रूरत और अधिकार है. राहुल ने केंद्र से कहा कि आपदा में जन सहायता के इस अवसर से मोदी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए.
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, “पेट्रोल-डीज़ल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है- ये उनकी ज़रूरत है, अधिकार है. आपदा में जन सहायता के इस अवसर से मोदी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए।
दरअसल कांग्रेस ने कोविड के कारण जान गंवाने वाले परिवारों को अनुग्रह राशि की मांग के संदर्भ में केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे को कोरोना पीड़ितों और ‘कोरोना योद्धाओं’ का अपमान करार दिया. कांग्रेस ने कहा कि इस महामारी में अपने प्रियजन को खोने वाले हर परिवार को 10 लाख रुपये की मदद प्रदान की जानी चाहिए.
गौरव वल्लभ ने यह दावा भी किया कि पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क के जरिए करीब चार लाख करोड़ रुपये की ‘लूट’ की है और इस राशि का 10 फीसदी खर्च करके कोविड प्रभावित परिवारों की मदद की जा सकती है.
उन्होंने कहा, ‘‘पिछले 16 महीनों में देश का हर नागरिक कोरोना महामारी से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। लेकिन सरकार किसी को सुनने को तैयार नहीं है। उच्चतम न्यायालय में इस सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है, उससे लगता है कि उसे देश के नागरिकों की कोई चिंता नहीं है.’’
वल्लभ ने आरोप लगाया, ‘‘सरकार ने इसमें ऐसी बातें की हैं जो कोविड से मारे गए लोगों का एवं कोरोना योद्धाओं का अपमान है और इसने कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘साल 2020-21 में करीब चार लाख करोड़ रुपये पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क के रूप में लूट लिए।
