तिरुवनंतपुरम : केरल में रविवार को बारिश थमने से आखिरकार लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली. मगर इससे पहले भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से मची त्रासदी ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है. साथ ही इस प्रलयकारी बाढ़ ने सैकड़ों लोगों की जानें ले लीं. प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका के कारण 7,24,649 लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है. बाढ़ पीड़ितों के लिए 5,645 राहत शिविर बनाए गए हैं. बाढ़ की त्रासदी ने 370 जिंदगियां लील लीं.
मौसम विभाग ने कहा कि अच्छी खबर यह है कि पिछले दो दिनों में केरल में बारिश की तीव्रता कम हुई है. इसने कहा कि राज्य में अगले चार दिनों तक भारी बारिश का अनुमान नहीं है.
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हमारी सबसे बड़ी चिंता लोगों की जान बचाने की थी. लगता है कि इस दिशा में काम हुआ.” केरल में आखिरकार बाढ़ के सबसे विनाशकारी दौर समाप्त होने के संकेत मिले और कई शहरों और गांवों में जलस्तर में कमी आई. मुख्यमंत्री ने कहा, “शायद यह अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी है, जिससे भारी तबाही मची है. इसलिए हम सभी प्रकार की मदद स्वीकार करेंगे.” उन्होंने बताया कि 1924 के बाद प्रदेश में बाढ़ की ऐसी त्रासदी नहीं आई.
विजयन ने कहा कि बचाव कार्य का अंतिम चरण जारी है. कई व्हाट्सएप ग्रुप पर मदद की मांग की जा रही है, खासतौर से अलप्पुझा से मदद मांगी जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे 22,034 लोगों को बचाया गया है.
केरल में 29 मई को आई पहली बाढ़ के बाद से लोगों की मौत का सिलसिला जारी है. 29 मई को राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आने के बाद से अब तब करीब 400 लोगों की जान जा चुकी है. बारिश के कारण 80 से ज्यादा बांधों को खोलना पड़ा जिससे बाढ़ आ गई जबकि बारिश से भूस्खलन भी हुआ.
बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित अलाप्पुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर में बचाव कार्य जारी है. अधिकारियों ने इन तीन जिलों में जारी किए गए रेड अलर्ट को वापस ले लिया है. सर्वाधिक प्रभावित स्थानों जहां लोग पिछले तीन दिनों से भोजन या पानी के बिना फंसे हुए हैं, उनमें चेंगन्नूर, पांडलम, तिरुवल्ला और पथानामथिट्टा जिले के कई इलाके, एर्नाकुलम में अलुवा, अंगमाली और पारावुर में शामिल हैं.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर दी गई 500 करोड़ रुपये की मदद बहुत कम है. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री को इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए.” केरल सरकार ने बाढ़ से कुल 19,500 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया है.
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सौ मीट्रिक टन दाल को हवाई मार्ग से पहुंचाने की व्यवस्था की है और अतिरिक्त दाल रेलगाड़ी से भेजी जाएगी. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने केरल के लिए 9300 किलोलीटर किरासन तेल उपलब्ध कराया है. 12 हजार किलोलीटर अतिरिक्त किरासन तेल आवंटित किए जाएगा. कोच्चि में एलपीजी बोटलिंग संयंत्र को खोल दिया गया है.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सोमवार को 60 टन आपातकालीन दवाएं भेजेगा. रेलवे चादरें और कंबल मुहैया कराएगा वहीं एयर इंडिया ने राहत सामग्री नि:शुल्क पहुंचाने की पेशकश की है. केंद्र सरकार ने बाढ़ में मारे गए लोगों के परिजन को दो लाख रुपये और जख्मी लोगों को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्णय किया है. प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजा दिया जाएगा.
