महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच चर्चा जारी है. तीनों पार्टियां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर मंथन कर रही हैं. इसमें किसानों के लिए बड़ा ऐलान शामिल किया जा सकता है. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बुलेट ट्रेन के लिए दी जाने वाली राशि का उपयोग किसानों की कर्जमाफी में किया जा सकता है.
सूत्रों की मानें तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तीनों पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर मंथन चल रहा है. बता दें कि बुलेट ट्रेन प्रोग्राम में राज्य सरकारों की तरफ से भी पैसा दिया जाना है, इसमें जो महाराष्ट्र का हिस्सा है उसे रोक दिया जाएगा. महाराष्ट्र का इस फंड में 25 फीसदी का हिस्सा है.
आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है. देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन जापान की मदद से तैयार की जा रही है, लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी.
दिल्ली में कांग्रेस और एनसीपी के बीच लगातार बैठक चल रही है. दोनों पार्टियां अलग-अलग बैठक कर रही है, जिसके बाद दोपहर को फाइनल राउंड की बात होनी है. इसी के बाद कांग्रेस और एनसीपी मुंबई में शुक्रवार को शिवसेना के साथ फाइनल बातचीत करेगी.
शिवसेना नेता संजय राउत ने भी दावा किया है कि शुक्रवार तक महाराष्ट्र में सरकार गठन पर फैसला हो जाएगा और दिसंबर के पहले हफ्ते में सरकार बन भी जाएगी.
